बिहार में चुनावी इतिहास का बड़ा बदलाव! पहली बार 18 नगर आयुक्तों को मिली ये चौंकाने वाली जिम्मेदारी

राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब नए हाथों में, नगर आयुक्त निभाएंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका, जानें पूरी योजना

Rohit Mehta Journalist
Bihar Election Update Municipal Commissioners Appointed As Deos
Bihar Election Update Municipal Commissioners Appointed As Deos (Source: BBN24/Google/Social Media)
मुख्य बातें (Highlights)
  • बिहार के 18 नगर आयुक्त पहली बार बने जिला निर्वाचन पदाधिकारी
  • अब तक 3.70 करोड़ मतदाता कर चुके हैं सत्यापन
  • AERO की तैनाती से मतदाता पुनरीक्षण को मिली रफ्तार

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव कर दिया है। राज्य के 18 नगर निगमों के आयुक्तों को पहली बार अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी (ADEO) की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निर्णय मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक तेज व प्रभावी बनाने के मकसद से लिया गया है।

अब तक यह दायित्व केवल जिलाधिकारी (DM) के पास होता था, लेकिन इस बार आयोग ने बड़ी प्रशासनिक चाल चलते हुए नगर आयुक्तों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया है। हालांकि, यह नियुक्ति अस्थायी रहेगी और सर्वेक्षण समाप्त होते ही हट जाएगी।


📋 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त हुए दर्जनों AERO अधिकारी

चुनाव आयोग की इस मुहिम में बड़ी संख्या में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) भी नियुक्त किए गए हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 से लेकर 24 तक AERO की तैनाती की गई है। इन पदाधिकारियों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, कृषि पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जैसे विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में 24 AERO की नियुक्ति की गई है, जो इस मुहिम की गंभीरता को दर्शाता है। हर क्षेत्र में मतदाता सूची की गहन जांच और अपडेशन सुनिश्चित करने के लिए यह रणनीति अपनाई गई है।


🧾 अब तक जमा हुए 47% से अधिक फॉर्म, जानिए आगे की योजना

दो सप्ताह में 7.90 करोड़ मतदाता फॉर्म छापे गए, जिनमें से 97% मतदाताओं तक पहुंचा दिए गए हैं। अब तक 3.70 करोड़ से अधिक लोग अपना फॉर्म भर चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 46.95% है। इतना ही नहीं, 82.78 लाख फॉर्म पिछले 24 घंटे में ही जमा हुए हैं, जो दिखाता है कि जनता में जागरूकता और भागीदारी बढ़ रही है।

नेट पर अपलोड हुए फॉर्म की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है – अब तक 18.16% फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं। अभियान को पूरा करने के लिए अभी 17 दिन शेष हैं, और आयोग का लक्ष्य है कि शेष फॉर्म भी जल्द से जल्द एकत्र किए जाएं।

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