CM नीतीश का अब तक का सबसे बड़ा आदेश! 1 करोड़ नौकरियों की दौड़ शुरू—डेडलाइन तय

बिहार में रोजगार की सबसे बड़ी पहल शुरू, सभी विभागों को 31 दिसंबर तक रिक्तियां भेजने का आदेश

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Bihar 1 Crore Jobs Initiative Order By Cm Nitish
Bihar 1 Crore Jobs Initiative Order By Cm Nitish (PC: BBN24/Social Media)
मुख्य बातें (Highlights)
  • 1 करोड़ युवाओं को नौकरी–रोजगार देने की तैयारी तेज, CM ने कड़ा आदेश जारी किया।
  • सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 तक रिक्तियां भेजने की अंतिम डेडलाइन मिली।
  • 2026 में पूरे साल की भर्ती कैलेंडर जारी होगा, फास्ट-ट्रैक कार्रवाई का निर्देश।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य के सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 तक रिक्तियां भेजने का सख्त आदेश जारी कर दिया है, ताकि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की योजना तेजी से लागू हो सके।

CM नीतीश कुमार ने कहा— “युवाओं को नौकरी देना हमारी पहली प्राथमिकता है। अब भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

2020–25 में मिला 50 लाख युवाओं को रोजगार

सात निश्चय-2 के तहत, बिहार सरकार 2020–25 के बीच 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार प्रदान कर चुकी है। अब नया लक्ष्य 2025–2030 के बीच 1 करोड़ नौकरियां देने का है।

मुख्यमंत्री ने कहा:

“नई सरकार बनने के बाद हमनें भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। कोई भी रिक्त पद खाली नहीं छोड़ा जाएगा।”

विभागों को आदेश — 31 दिसंबर तक रिक्तियां अनिवार्य रूप से भेजें

सीएम ने सभी प्रमुख विभागों को निर्देशित किया है:

  • सभी प्रशासी विभाग
  • सभी प्रमंडलीय आयुक्त
  • पुलिस मुख्यालय
  • सभी जिलाधिकारी

इन सभी को 31.12.2025 तक सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना भेजनी होगी।

गृह विभाग जल्द ही इनकी जांच कर नियुक्ति आयोगों तक भेज देगा।

जनवरी 2026 में आएगा पूरे साल का भर्ती कैलेंडर

राज्य के सभी नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को कहा गया है कि वे जनवरी 2026 में विस्तृत कैलेंडर जारी करें, जिसमें शामिल होगा:

  • विज्ञापन प्रकाशन की तिथि
  • परीक्षा तिथियां
  • संभावित परिणाम की तिथि
  • चयन प्रक्रिया की पूरी समय सीमा

शर्त:

“किसी भी हालत में विज्ञापन से अंतिम परिणाम तक एक साल से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।”

परीक्षा में कड़ाई—अनियमितता पर फास्ट ट्रैक कोर्ट

सरकार ने सभी आयोगों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए।

कड़े आदेश में कहा गया:

  • किसी भी अनुचित साधन का उपयोग पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई
  • दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सज़ा
  • बिहार में CBT परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे
  • परीक्षाएं तेज और व्यवस्थित ढंग से होंगी

युवाओं के सुरक्षित भविष्य का वादा

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा को रोजगार मिले, वे दक्ष और आत्मनिर्भर बनें और उनका भविष्य सुरक्षित हो।

“हम युवाओं के लिए शुरुआत से ही प्रतिबद्ध हैं। सभी परीक्षाएं समय पर और पारदर्शिता से आयोजित होंगी।”

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