भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब मोबाइल फोन EMI पर लेने वाले ग्राहकों के लिए नए नियम बनाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में इस समय करीब 116 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं और इनमें से 70% आईफोन EMI पर खरीदे जाते हैं। ऐसे में अगर ग्राहक समय पर EMI नहीं चुकाते, तो बैंक और NBFC को वसूली में दिक्कत होती है। इसी समस्या का हल निकालने के लिए RBI अब फोन लॉकिंग सिस्टम को दोबारा लागू करने पर विचार कर रहा है।
क्यों जरूरी हुआ नया नियम?
भारत में छोटे लोन पर डिफॉल्ट (EMI न चुकाना) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की एक-तिहाई से ज्यादा खरीदारी EMI पर होती है। ऐसे में RBI का यह कदम वित्तीय संस्थानों को राहत देगा और लोन वसूली आसान होगी।
नया नियम लागू होने पर क्या होगा असर?
- ग्राहक की सहमति अनिवार्य होगी।
- EMI न चुकाने पर फोन रिमोटली लॉक किया जा सकेगा।
- फोन लॉक होने पर भी लोन प्रदाता आपके पर्सनल डेटा तक नहीं पहुंच सकेगा।
- 90 दिनों तक EMI न चुकाने पर फोन ट्रैकिंग मोड में चला जाएगा।
- इस दौरान कॉल, SMS और ऐप्स बंद रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी नंबर काम करेंगे।
भारत का मोबाइल मार्केट और EMI कल्चर
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में लगभग हर तीसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट EMI पर खरीदा जाता है। खासकर महंगे स्मार्टफोन जैसे iPhone, जिनमें से 70% EMI पर ही खरीदे जाते हैं। इस नियम से बैंक और NBFC के लिए वसूली प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है।
कब से लागू होगा यह नियम?
फिलहाल RBI ने यह नियम लागू नहीं किया है। यह अभी विचार-विमर्श के चरण में है और बैंकों व कंज्यूमर राइट्स संगठनों से सलाह ली जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
