नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (रक्षा कर्मियों सहित) और 65 लाख पेंशनरों को भविष्य में बड़ा financial लाभ मिलने की उम्मीद है।
क्या है 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें?
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर उनके वेतन और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होने की संभावना है।
इसी के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) वर्तमान ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है। हालाँकि, आयोग महंगाई भत्ता (DA), देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी कोष की स्थिति को ध्यान में रखकर ही अपनी अंतिम सिफारिशें पेश करेगा।
सबसे बड़ा सवाल: कब तक मिलेगा लाभ?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 में किया जाएगा. माना जा रहा है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। भारत में हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हैं।
सरकार का कहना है कि मौजूदा महंगाई और आर्थिक हालात को देखते हुए यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में उठाया गया एक अहम कदम है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
नोट: यह खबर कैबिनेट द्वारा आयोग के गठन की मंजूरी पर आधारित है। वेतन वृद्धि की अंतिम राशि आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी।
