बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बहाली घोटाले को लेकर लंबे समय से विवाद जारी था. अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बहाली का अधिकार विश्वविद्यालय से छीनने की तैयारी कर ली है. इसके लिए Bihar Agriculture University Amendment Bill 2025 विधानसभा में पेश कर दिया गया है.
डिप्टी CM Samrat Choudhary और Vijay Kumar Sinha का प्रहार
इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम Vijay Kumar Sinha ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अब योग्य अभ्यर्थियों की पारदर्शी बहाली सुनिश्चित की जायेगी. अब विश्वविद्यालय में शिक्षक, शोध, प्रसार शिक्षा और अन्य तकनीकी पदों पर नियुक्ति के अधिकार सीधे राज्य सरकार और आयोगों के पास होंगे. बहाली प्रक्रिया BPSC और अन्य सरकारी आयोगों के जरिए होगी.
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University से Appointment का अधिकार खत्म, BPSC करेगा बहाली
Bihar Agriculture University Act 2010 में संशोधन कर यह तय किया गया है कि विश्वविद्यालय कोई भी बहाली खुद नहीं कर सकेगा. कृषि विभाग के माध्यम से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी. इससे नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और विवाद रहित बनेगी.
कृषि विभाग का बयान- बहाली में गड़बड़ी रोकने को संशोधन जरूरी
कृषि विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बहाली को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं. अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में धांधली और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं. ऐसे में बहाली की प्रक्रिया को साफ-सुथरा और भरोसेमंद बनाने के लिए यह संशोधन जरूरी था.
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अब नहीं होगा बहाली का खेल
विधेयक के मुताबिक कृषि अनुसंधान, शिक्षा की गुणवत्ता और नियुक्ति प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए कानून में बदलाव जरूरी था. संशोधन के बाद अब योग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग करेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी.
