नई दिल्ली: देश के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और संभावित खुशखबरी की खबर सामने आई है। मशहूर ब्रोकरेज फर्म Ambit Capital ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि 8th Pay Commission वित्त वर्ष 2026-27 में लागू हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक की भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
Ambit ने अपने विश्लेषण में बताया कि इस वेतन वृद्धि से सरकार पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। तुलना करें तो 7th Pay Commission के लागू होने पर यह बोझ करीब 1.02 लाख करोड़ रुपये था।
सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ, लेकिन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है और आयोग का गठन 2026 तक भी संभव है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में भी महीनों लग सकते हैं।
पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने लगे थे। इसमें वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता जैसे कई अहम पहलुओं पर विचार किया गया था।
कितना होगा नया फिटमेंट फैक्टर? जानें संभावित वेतन वृद्धि का गणित
Ambit Capital का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। यदि यह लागू होता है तो:
- मौजूदा न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹32,940 (1.83 फैक्टर पर)
- या ₹44,280 (2.46 फैक्टर पर) तक हो सकता है।
यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ही सीधे 82% से ज्यादा उछाल आ सकता है, जो अन्य भत्तों के साथ और भी अधिक हो जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह क्यों है अहम?
Fitment Factor दरअसल एक multiplier होता है, जिससे पुराने मूल वेतन को गुणा करके नया मूल वेतन तय किया जाता है। यह आंकड़ा हर वेतन आयोग के साथ बदलता है और इसी पर कुल सैलरी का ढांचा टिका होता है।
उदाहरण के लिए:
- 6th Pay Commission में ₹7,000 बेसिक वेतन वाले को ₹15,750 मिलते थे।
- 7th Pay Commission में 2.57 के फैक्टर से न्यूनतम वेतन ₹18,000 किया गया था।
कौन-कौन होंगे लाभार्थी?
Ambit Capital के मुताबिक लगभग:
- 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी
- 65 लाख पेंशनधारी
इस संशोधित वेतन और पेंशन संरचना से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
निष्कर्ष: अब इंतजार है सिर्फ आधिकारिक घोषणा का
हालांकि सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन Ambit Capital जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो 2027 सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी बूस्टर ईयर बन सकता है।
