नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ भारत में टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव हो गया है। अब इनकम टैक्स एक्ट 2026 लागू हो चुका है, जिसने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले ली है।
सरकार का उद्देश्य टैक्स नियमों को आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि आम लोग भी इसे आसानी से समझ सकें।
1. Assessment Year अब बना “Tax Year”
- अब ITR फाइल करते समय “Assessment Year” की जगह “Tax Year” लिखा होगा
- इससे टैक्सपेयर्स के लिए समझना आसान होगा
2. ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी
- ITR-1 और ITR-2: 31 जुलाई (जैसा पहले)
- ITR-3 और ITR-4: अब 31 अगस्त तक
नॉन-ऑडिट केस वालों को ज्यादा समय मिला
3. Revised Return की तारीख बढ़ी
- अब 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं
- पेनल्टी के साथ भी फाइलिंग संभव
4. TCS में बड़ी राहत
- विदेश भेजे जाने वाले पैसे (LRS) पर TCS घटाकर 5% से 2%
- विदेशी टूर पैकेज पर भी TCS सिर्फ 2%
- अन्य मामलों में 20% TCS जारी रहेगा
5. कुछ मामलों में TDS से छूट
- मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के ब्याज पर TDS नहीं
- कर्मचारियों के ट्रैवल रीइंबर्समेंट पर भी TDS खत्म
6. TAN की जरूरत खत्म
- NRI प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में अब TAN की जरूरत नहीं
- PAN लिंक चालान से ही TDS जमा होगा
7. पेंशन नियम बदले
- अब आर्म्ड फोर्स पेंशन पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं
- सिर्फ दिव्यांगता के कारण रिटायर हुए कर्मियों को छूट
8. एजुकेशन और हॉस्टल छूट बढ़ी
- शिक्षा छूट: ₹3000 प्रति छात्र
- हॉस्टल छूट: ₹9000 प्रति छात्र
9. शेयर बाजार में STT बढ़ा
- फ्यूचर्स: 0.02% ➝ 0.05%
- ऑप्शन: 0.10% ➝ 0.15%
ट्रेडिंग महंगी हो गई
10. Buyback पर टैक्स बढ़ा
- निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स देना होगा
- प्रमोटर: 30% टैक्स
- कंपनियां: 22% टैक्स
11. SGB पर भी टैक्स लागू
- अब Sovereign Gold Bond पर टैक्स लगेगा
- केवल पुराने निवेशकों को राहत
आप पर क्या असर पड़ेगा?
आम लोगों के लिए:
- टैक्स फाइलिंग आसान
- कुछ जगह राहत (TCS, TDS)
निवेशकों के लिए:
- शेयर बाजार में टैक्स बढ़ा
- बायबैक और SGB पर असर
नौकरीपेशा लोगों के लिए:
- कुछ भत्तों में राहत
- पेंशन नियमों में बदलाव
निष्कर्ष
नया टैक्स सिस्टम राहत और सख्ती—दोनों का मिश्रण है।
जहां कुछ नियम आसान बनाए गए हैं, वहीं निवेश और ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने राजस्व बढ़ाने की कोशिश की है।
अब जरूरी है कि आप नए नियमों को समझकर सही तरीके से टैक्स प्लानिंग करें।
