पटना: बिहार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम आज उस समय देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 2 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘बिहार स्टेट जीविका निधि ब्रांच कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड’ यानी ‘जीविका बैंक’ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राज्यभर की जीविका स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं के खातों में 105 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक धनराशि का सीधा हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) भी किया।
माइक्रोफाइनेंस के चंगुल से मुक्ति का रास्ता
यह नया सहकारी बैंक मुख्य रूप से जीविका से जुड़ी महिलाओं को सस्ते और आसान ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह महिलाओं को उन माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) पर निर्भरता खत्म करने में मदद करेगा, जो आमतौर पर 18% से 24% तक का भारी ब्याज वसूलते हैं, जिससे महिलाओं का कर्ज का जाल और गहरा जाता था। इस पहल के पीछे केंद्र और बिहार सरकार की साझा फंडिंग है।
डिजिटल पहुंच और रोजगार को मिलेगी बढ़ावा
इस योजना का लाभ राज्य की लगभग 20 लाख महिलाओं को मिलने का अनुमान है, जिनमें से कई ने जीविका के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपना छोटा व्यवसाय स्थापित किया है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और महिलाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए, 12,000 समुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट भी प्रदान किए जा रहे हैं, जो महिलाओं को लेनदेन करने में सहायता करेंगे।
इसका उद्घाटन कार्यक्रम बिहार भर में आयोजित community gatherings में live stream किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की 13 सितंबर को पूर्णिया की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले हुआ है, जो इस क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं के प्रति सरकार के Focus को रेखांकित करता है।
