पीएम-किसान की 20वीं किस्त में कुछ किसानों को मिले ₹7000, डबल अमाउंट का राज क्या है?

पीएम मोदी ने देशभर के 9.70 करोड़ किसानों को भेजी ₹2,000 की राशि, कुछ को मिला डबल फायदा

Pm Kisan Yojana Double Payment Benefit August 2025
Pm Kisan Yojana Double Payment Benefit August 2025 (Source: BBN24/Google/Social Media)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 2 अगस्त को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार देशभर के 9.70 करोड़ किसानों को ₹2,000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई। इस चरण में कुल ₹20,500 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

प्रधानमंत्री ने यह किस्त वाराणसी से एक भव्य कार्यक्रम के ज़रिए जारी की, जिसमें लाखों किसान वर्चुअली शामिल हुए।

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आंध्र प्रदेश के किसानों को क्यों मिले ₹7,000?

इस किस्त के बाद कुछ किसानों के खातों में ₹2,000 की बजाय ₹7,000 तक की राशि जमा होने की खबरें सामने आईं। कई लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई कि आखिर यह अतिरिक्त ₹5,000 कहां से आए।

जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि यह राशि आंध्र प्रदेश सरकार की ‘अन्नदाता सुखीभव योजना’ के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस योजना को दोबारा शुरू किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के 47 लाख किसानों को ₹7,000 तक की सहायता दी जा रही है।

इसमें ₹5,000 राज्य सरकार द्वारा और ₹2,000 केंद्र की पीएम-किसान योजना से मिलाकर भुगतान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को सालाना ₹20,000 की आर्थिक मदद दी जाए।

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योजना का लाभ किन्हें नहीं मिला और क्यों?

अगर किसी किसान को इस बार की किस्त नहीं मिली है, तो वह pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी, बैंक डिटेल्स और भूमि रिकॉर्ड की स्थिति चेक कर सकता है।

योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके दस्तावेज और बैंक खाता पूरी तरह से सत्यापित होते हैं।

पीएम-किसान योजना की अब तक की यात्रा

फरवरी 2019 में शुरू हुई PM-KISAN योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वार्षिक ₹6,000 की सहायता देना है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में उनके आधार से लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

अब तक इस योजना के तहत ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि देश के किसानों को दी जा चुकी है।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार कृषि क्षेत्र और अन्नदाताओं के हितों के लिए लगातार कार्यरत है।

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