PM मोदी बिहार में खोलेंगे सौगातों का पिटारा! घर की चाभी से लेकर सॉफ्टवेयर पार्क तक मिलेगा तोहफा

18 जुलाई को बिहार दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, 7196 करोड़ की योजनाओं से बदलने वाली है राज्य की तस्वीर

Pm Modi Bihar Visit Software Park Road Inauguration
Pm Modi Bihar Visit Software Park Road Inauguration (Source: BBN24/Google/Social Media)

18 जुलाई को बिहार को पीएम नरेंद्र मोदी कई बड़े तोहफे देने वाले हैं। मोतिहारी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री कुल 7196 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 40 हजार लाभार्थियों के खाते में 162 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे।

इतना ही नहीं, 12 हजार लाभार्थियों को उनके नए घरों में प्रवेश का तोहफा मिलेगा। इनमें से 5 लाभार्थियों को पीएम खुद घर की चाभी सौंपेंगे, जो बिहार के विकास की एक नई तस्वीर पेश करेगा।

बिहार की सड़कों का भी होगा कायाकल्प

प्रधानमंत्री एनएच 319 के असनी से बामपाली तक बनने वाले चार लेन आरा बाइपास का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना पर 138 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, एनएच 319 में ही 828 करोड़ रुपये से बने पररिया से मोहनियां तक चार लेन सड़क का उद्घाटन भी होगा।

सिर्फ यही नहीं, एनएच 333C पर सरवन से चकाई तक दो लेन पेव्ड शोल्डर का उद्घाटन किया जाएगा, जिस पर 110 करोड़ रुपये का खर्च आया है। साथ ही एनएच 31 के मनिया से लाभा तक दो लेन सड़क को भी पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे।

आईटी सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्ट: सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का उद्घाटन

पटना में 53 करोड़ रुपये की लागत से तैयार Software Technology Parks of India (STPI) के अत्याधुनिक इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं, दरभंगा में 10 करोड़ रुपये से बने एक अन्य एसटीपीआई का लोकार्पण होगा।

रेलवे प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे बिहार की नई पहचान

पीएम मोदी पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही भटनी-छपरा ग्रामीण लाइन और गोरखपुर कैंट-छपरा ग्रामीण रेलखंड के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने की आधारशिला रखी जाएगी।

भटनी-छपरा ग्रामीण रेल खंड में ट्रैक्शन सिस्टम का उन्नयन और दरभंगा-नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण का शुभारंभ भी पीएम मोदी के हाथों होगा।

आजीविका मिशन से सशक्त होंगी महिलाएं

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपये की सहायता देंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

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