Bihar Cabinet: 21 हजार करोड़ रुपये से बनेंगे सड़क और पुल, बीरपुर एयरपोर्ट को भी मिली मंजूरी

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Bihar Cabinet Approved 21000 Crore Road Bridge Project Birpur Airport
Bihar Cabinet Approved 21000 Crore Road Bridge Project Birpur Airport (PC: BBN24/Social Media)

Bihar Cabinet Decision: बिहार सरकार ने राज्य में सड़क और पुल निर्माण को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में सड़क एवं पुल परियोजनाओं के लिए 21,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा सुपौल जिले के बीरपुर में नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

सड़क और पुल निर्माण के लिए ₹21,000 करोड़ का लोन

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) को 15,000 करोड़ रुपये और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) को 6,000 करोड़ रुपये तक का ऋण लेने की अनुमति दी गई है।

यह ऋण विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से राज्य सरकार की गारंटी पर लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में किया जाएगा।

राज्य को मिलेगा बेहतर रोड नेटवर्क

सरकार के अनुसार, इस निर्णय से राज्य की सड़क संपर्क व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। नई सड़कों और पुलों के निर्माण से जिलों के बीच आवागमन आसान होगा और ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

बारिश के दौरान जिन इलाकों का संपर्क मुख्य सड़कों से कट जाता है, वहां के लोगों को भी इन परियोजनाओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

बीरपुर में बनेगा नया एयरपोर्ट

कैबिनेट बैठक में बीरपुर में नए एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। एयरपोर्ट परियोजना के लिए 29 करोड़ 56 लाख 99 हजार रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।

जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट निर्माण के लिए करीब 88.83 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में हवाई संपर्क को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।

29 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सड़क, पुल और एयरपोर्ट जैसी आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास तेज होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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